ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।